आपकी जेब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। जिससे डीजल औऱ पेट्रोल के दाम कम होंगे। पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने का एलान किया है। इस कटौती से केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा।

केंद्र सरकार ने महंगाई को लेकर बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया है। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया है। 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार पर लगभग हर साल 1 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। साथ ही, इस वर्ष हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावित होगा।

सीतारमण ने कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर रसद के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से, जहां अंतिम दौर (नवंबर 2021) के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान करना चाहती हूं। आज दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया कोविड-19 महामारी से उबर रही है, यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और विभिन्न सामानों की कमी ला दी है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। महामारी के दौरान भी हमारी सरकार ने कल्याण का एक प्रतिमान स्थापित किया, खासकर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ। यह अब दुनिया भर में स्वीकार और सराहा गया है। चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बावजूद हमने सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो। कुछ विकसित देश भी कुछ कमी/व्यवधानों से नहीं बच सके। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए।