पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।
जिला पंचायत अध्यक्षों के तर्ज पर प्रधानों को भी गांवों प्रशासक बनाने की रखी मांग।
सितारगंज। शासन द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर ब्लॉक प्रमुख, प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को भी जिम्मेदारी देने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि संगठन बीते एक वर्ष से पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आंदोलनरत है। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सब शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षो को प्रशासक बना दिया है। यह ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव है। कहा गया कि सरकार लेकर भेदभाव पूर्ण कार्रवाई को खत्म करे। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो 10 हजार जनप्रतिनिधि पांच दिसंबर को देहरादून कुच करेंगे। ज्ञापन देने वालो में प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ भास्कर संभल, भाजपा नेता पलविंदर सिंह,देवेन्द्र सिंह, कविता देवी,पार्वती देवी,संतो देवी,निमिषा डसीला,राजा हालदार,नारायण सरदार, राधा देवी,जयंती देवी,धर्मवीर,गुरप्रीत कौर, जगीर सिंह, ममता,अनिता देवी,कमला देवी,आदि शामिल थे।
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ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने भेजा मुख्यमंत्री को पत्र
सितारगंज। जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ब्लॉक प्रमुख हो एवं ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक बनाए जाने की मांग को लेकर ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा।
पत्र में कहा कि विगत एक वर्ष से पंचायत प्रतिनिधि आंदोलित है परंतु केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पत्र में कहा कि राज्य सरकार अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर, इस सौतेले व्यवहार की प्रथा को समाप्त कर, जिला पंचायत अध्यक्ष की तर्ज पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्यों को भी प्रशासक नियुक्त करें, अन्यथा हजारों की तादाद में पंचायत प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कुच करने को बाध्य होंगे।
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